सात बुँदे मागसहित दिक्तेलका मेयर भट्टराईले सुरु गरे सत्याग्रह

 सात बुँदे मागसहित दिक्तेलका मेयर भट्टराईले सुरु गरे सत्याग्रह 

काठमाडौं। दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका खोटाङका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले सत्याग्रह सुरु गरेका छन्।

स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न संघीय ऐन वाधक भएकाले पटक-पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोधलाई संघीय सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै उनले आइतबारदेखि सात बुँदे मागसहित सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्।

सिंहदरबारको दक्षिण गेट अगाडि कपाल मुन्डन गरि बाँसका मुडा बोकेर उनले सत्याग्रह सुरु गर्न लागेका थिए। तर निषेधित क्षेत्र भएकाले प्रहरीले उनलाई सुरक्षाकासाथ माइतीरघरमा लगेर छाडेको छ। उनले त्यही सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्।

उनले आजदेखि तीन दिन भोक हड्तालमा बस्ने समेत घोषणा गरे। आफ्ना सात बँदे माग अगाडि सार्दै माग पूरा नभए साउन १४ गतेदेखि अनिश्चितकालिन आमरण अनसन बस्ने समेत जानकारी दिए।

उनले भने,‘आजदेखि तीन दिन भोक हड्तालमा बस्दै छु। सात बुँदे माग अघि सारेको छु। यदी माग पूरा भएन भने नभए साउन १४ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमरण अनसन बस्नेछु।’

उनले संघीय सरकारसँग केवल नीति निर्माण बनाई गाउँघरमा मूल्यविहीन बनेका बाँस, काठ, गाँजा, लोकल रक्सी, राडिपाखी आदि स्थानीय उत्पादित सामग्रीलाई सरकारी रूपमा प्रयोग गर्न मिल्नेगरी कानून बनाउने, भवन बनाउन सकिनेगरी सरकारी नम्स् एवं विल्डिङ कोडमा समावेश गरी कानूनी रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे।

हिमालको अस्तित्व संकटग्रस्त भई जलवायु परिवर्तनको प्रभावले काला पहाडमा परिणत हुँदै गएकाले यसबाट हुने मानवीय तथा प्राणीको जोखिमलाई समयमा नै मध्यनजर राख्दै जैविक विविधता र रैथाने संस्कृतिको संरक्षण गर्न आवश्यक नीति-निर्माण तथा पहलकदमी तत्काल गर्न र विश्वव्यापि जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढाउने विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता राष्ट्रलाई निश्चित रकम क्षतिपूर्तिबापत् तिर्नुपर्ने प्रावधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा फोरममा लविङ गर्दै आवाज उठाउन उनले माग राखेका छन्।

स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न संघीय ऐन वाधक भएको भन्दै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका खोटाङका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको छ । माइतीघर मण्डलामा गुन्द्री माथि कम्बल ओछ्याएर कपाल मुण्डन गरी सेतो कपडा लगाएर भट्टाईले सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको छ ।

स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न संघीय ऐन वाधक भएकाले पटक–पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोधलाई संघीय सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै उहाँले आइतबार बिहानदेखि सात बुँदे मागसहित सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको हो ।

उहाँले आजदेखि तीन दिन भोक हड्तालमा बस्ने र आफ्ना सात बुँदे माग पूरा नभए साउन १४ गतेदेखि अनिश्चितकालिन आमरण अनसन बस्ने समेत जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले संघीय सरकारसँग केवल नीति निर्माण बनाई गाउँघरमा मूल्यविहीन बनेका बाँस, काठ, गाँजा, लोकल रक्सी, राडिपाखी आदि स्थानीय उत्पादित सामग्रीलाई सरकारी रूपमा प्रयोग गर्न मिल्नेगरी कानून बनाउने, भवन बनाउन सकिनेगरी सरकारी नम्स् एवं विल्डिङ कोडमा समावेश गरी कानूनी रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

हाँले हिमालको अस्तित्व संकटग्रस्त भई जलवायु परिवर्तनको प्रभावले काला पहाडमा परिणत हुँदै गएकाले यसबाट हुने मानवीय तथा प्राणीको जोखिमलाई समयमा नै मध्यनजर राख्दै जैविक विविधता र रैथाने संस्कृतिको संरक्षण गर्न आवश्यक नीति–निर्माण तथा पहलकदमी तत्काल गर्न र विश्वव्यापि जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढाउने विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता राष्ट्रलाई निश्चित रकम क्षतिपूर्तिबापत् तिर्नुपर्ने प्रावधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा फोरममा लविङ गर्दै आवाज उठाउनु पर्ने माग गर्नुभएको छ ।