३० करोडको प्रविधि खरिदमा १५ करोडको घोटाला, पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा

 ३० करोडको प्रविधि खरिदमा १५ करोडको घोटाला, पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी), सिंहदरबारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उच्च प्रविधियुक्त कम्प्युटिङ पूर्वाधार खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्राविधिक मापदण्डको उल्लंघन गर्दै आपसी मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। सोही सम्बन्धमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आज भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको छ।

केन्द्रले गुरुयोजना नै तयार नगरी ठेक्का नं. NITC/G/NCB-7-076/77 अनुसार स्पेशिफिकेशनसहित झन्डै ३० करोड ९९ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ ७९ पैसाको लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसअनुसार वर्ल्ड डिस्ट्रीव्युसन नेपाल प्रा.लि., कान्तिपथ, काठमाडौंले ३० करोड ६५ लाख ५५ हजार ७६३ रुपैयाँ १८ पैसाको बोलपत्र स्वीकृत भई २०७६ साल माघ १५ गते सम्झौता गरिएको थियो।

तर, सार्वजनिक खरिदका स्वीकृत प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र ठेक्का प्रस्तावअनुसार भ्याटसहित उच्च क्षमताको 2.4 GHz Intel® Xeon® प्रोसेसर जडित Oracle ZFS Storage Appliance ZS7-2 Controller आपूर्ति गर्नु पर्नेमा प्रतिवादी कम्पनीले 2.1 GHz को कम क्षमताको प्रोसेसर जडान गरेको देखिएको छ। प्रविधि विज्ञहरूका अनुसार 2.4 GHz को प्रोसेसरले 2.1 GHz को तुलनामा प्रति सेकेन्ड ३०० मिलियन बढी निर्देशन वा डाटा प्रशोधन गर्न सक्ने र यसको कार्य क्षमता करिब १४.२८ प्रतिशत बढी हुने देखिन्छ।

यसरी, सम्झौता बमोजिमको मापदण्ड विपरीत गुणस्तरहीन प्रोसेसर जडित उपकरण आपूर्ति गरिएको, झुट्टा कागजात पेश गरिएको र सोही आधारमा सरकारले १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी दिएको ठहर गरिएको छ।

अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली तथा वर्ल्ड डिस्ट्रीव्युसन नेपाल प्रा.लि. का अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा सरकारलाई आर्थिक हानि पुऱ्याउने नियतले भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो।