सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'ग्रे लिस्ट'का कारण नेपाललाई पर्ने 'नकारात्मक' असर

 

सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयलाई लिएर देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सूक्ष्म निगरानीको सूचीमा परेपछि त्यसले नेपालाई कस्तो असर पर्छ भन्ने चासो व्यक्त भइरहेको छ।

धिकारीहरू तथा जानकारहरूका भनाइमा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा 'ग्रे लिस्ट' भनेर चिनिने उक्त सूचीमा परेपछि नेपालले विभिन्न प्रकारका कठिनाइ भोग्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यस्तो सूचीमा सामेल गर्ने निकायकी प्रमुखले निगरानी सूचीबाट बाहिरिन नेपालबाट प्राप्त "उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता"प्रति भने खुसी व्यक्त गरेकी छन्।

'ग्रे लिस्ट' भनेको के हो?

पछिल्ला दशकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् अवैध रूपमा वा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेको छ।

वित्तीय माध्यमबाट त्यस्ता गतिविधि नहुन् र त्यसको निगरानी गर्न सकियोस् भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन्।

ती निकायहरूले हरेक देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल नियम/कानुन बनाउन र तिनको कार्यान्वयन गराउन प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन्। त्यसो हुन नसके दण्ड/सजाय पनि दिने गर्छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्शल एक्शन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले निरन्तर निगरानी गरेर देशहरूलाई त्यसबारे सचेत गराउने गर्छ।

आवश्यक कानुन नबनाउने, तिनको कार्यान्वयन नगर्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणमा कदम नचाल्ने देशहरूलाई उसले प्रतिबन्धित अर्थात् 'ब्ल्याक लिस्ट' वा सूक्ष्म निगरानी अर्थात् 'ग्रे लिस्ट'मा राख्न सक्छ।

एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भने एफएटीएफलाई देशहरूको निगरानी गरेर सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्रशान्त समूह अर्थात् एपीजी भन्ने निकाय रहेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्ने कानुनहरू बनाए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा र यस्ता गतिविधिबारेको बुझाइ कमजोर हुँदा नेपाल त्यस्तो सूचीमा परेको देखिएको छ।

फ्रान्सको राजधानी प्यारिसमा मुख्यालय रहेको एफएटीएफको शुक्रवार प्यारिसमै भएको एउटा बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदमहरू चाल्न नसकेको भन्दै 'ग्रे लिस्ट'मा राख्ने निर्णय गरेको हो।

नेपाल यस्तो सूचीमा परेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एक पटक परेको थियो।

'ग्रे लिस्टमा पर्नुका कारण'

एफएटीएफले नेपाल उक्त सूचीमा पर्नुका कारणहरू पनि उल्लेख गरेको छ। उसको वेबसाइटमा राखिएको जानकारी अनुसार नेपालले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न मापदण्डहरूमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसमा यसै महिना नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानी रोक्ने सन्दर्भमा एफएटीएफ र एपीजीसँग मिलेर काम गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ।

त्यसमा नेपालले सन् २०२३ को अगस्टमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार केही सुधार पनि गरेको तर अझै प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख छ।

नेपालले मुख्यत: सातवटा कामहरू गर्नुपर्ने त्यसमा उल्लेख छ। ती हुन्:

• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानीको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने
• वाणिज्य ब्याङ्कहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी क्षेत्र, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका डिलरहरू तथा घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने
• वित्तीय पहुँचलाई असर नपर्ने गरी अवैध रकम तथा मूल्य पठाउने वा हुन्डीजस्ता सेवाहरूको पहिचान गरी प्रतिबन्ध लगाउने काममा सुधार गर्नुपर्ने
• सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि प्रशासनिक निकायको प्रतिस्पर्धी क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने
• सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार गर्नुपर्ने
• पहिचान, खोजी र नियन्त्रण तथा जफत र बरामदका प्रक्रिया तथा उपायहरू प्रदर्शन गर्नुपर्ने र जोखिमको वर्गीकरणका आधारमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने
• आपराधिक गतिविधिमा हुने लगानी र आम विनाशकारी अस्त्रमा हुने लगानी प्रतिबन्धका लागि आवश्यक प्राविधिक कमजोरी सम्बोधन गर्नुपर्ने