रवि लामिछाने कति समय बस्नु पर्ला थुनामा? मुद्दा के थियो !

 लामिछाने कति समय बस्नु पर्ला थुनामा? मुद्दा के थियो !

जिल्ला अदालत बुटवलले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सरकारी वकिलले धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

जिल्ला अदालतले माग गरेको धरौटी घटाउन माग गर्दै लामिछानेले पनि उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। यस्तो निवेदनलाई 'दफा ७३' को निवेदनका रूपमा चिनिने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनको दफा ७३ मा "थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा ब्याङ्क जमानतमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने" व्यवस्था छ।

कति समय बस्नु पर्ला थुनामा?

लामिछानेका एक जना कानुन व्यवसायी सेढाईँले यसअघि उनी आफैँ अदालतमा हाजिर हुन गएका कारण उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पनि लामिछाने आफैँ जाने बताएका थिए।

"यसअघि पनि उहाँ आफैँ हाजिर हुन जानुभएको हो। उहाँले अदालतको आदेशको सधैँ सम्मान गर्दै आउनुभएको छ," सेढाईँ भन्छन्।

"सर्वोच्चमा जानका लागि पनि उहाँसँग थुनामा बस्नुको विकल्प छैन।"

लामिछानेका कानुन व्यवसायी सेढाईँका अनुसार लामिछाने कति समय थुनामा बस्नुपर्छ भन्ने यकिन गर्न कठिन छ।

"उहाँ थुनामुक्त हुन कि अब सर्वोच्चले तारेख वा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिनुपर्‍यो अथवा सुरु मुद्दा दर्ता भएको बुटवल जिल्ला अदालतले उहाँलाई सफाइ दिनुपर्‍यो," सेढाईँले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

मुद्दा के थियो

सुप्रीम सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दामा गएको माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेर रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।

अर्को सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी पछिल्लो पटक दुई महिनाअघि मात्रै चितवन जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए।

लामिछानेविरुद्ध काठमाण्डू, चितवन र पोखरामा फरक-फरक मुद्दा विचाराधीन छन्।

सरकारी वकिलको माग के थियो

रुपन्देहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश बदरको माग सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको जानकारी दिए।

"सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको कसुरमा निजलाई तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने भएका कारण निजलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हाम्रो जिकिर थियो," उनले भने।

"जिल्लाले एकातिर प्रतिवादी कसुरदार हो भन्ने अर्कोतर्फ थुनामा राखेको नमिलेको भन्ने कुरा बाझिएको हुनाले हामी जिल्लाको आदेश बेरीतको भयो बदर गरी पाउँ भनेर गएका थियौँ।"

उनका अनुसार सहकारीबाट विना धितो ऋण लिएको र पछि ऋण चुक्ता गरेका कागजातहरू सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतको इजलासमा पेस गरेको थियो।

लामिछाने पक्षले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम माग भएको धरौटी बेरीतको भएको जिकिर गर्दै उनलाई 'साधारण तारेखमा बसी' मुद्दा पुर्पक्षको सुविधा दिन माग गरेको थियो।